लोकपाल-अंक दुसरा
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सुधारीत लोकपाल विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. आता हे विधेयक पुन्हा एकदा संसदेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे सुमारे पाच दशके लोकपालाचा कायदा करण्यात सत्ताधार्‍यांना अपयश आले आहे. या पाच दशकातील सर्वाधिक काळ देशात कॉंग्रेसची सत्ता होती. भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनेही मध्यंतरीच्या काळात पुर्णं पाच वर्षे सत्ता उपभोगली होती. इतर वेळी मात्र विरोधकांची अल्पकाळ सत्ता राहिलेली आहे, याचाच अर्थ सत्ता कोणाचीही असो लोकपाल विधेयकाबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. गेल्या दोन वर्षांपासून अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकाची मागणी लावून धरली. प्रसंगी यासाठी तीव्र आंदोलनही केले. त्यामुळे आणि अलिकडच्या काळात एकामागून एक उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची मोठ-मोठी प्रकरणे चव्हाट्यावर आली.यातून सर्वसामान्य माणसालाही लोकपालाची आवश्यकता जाणवु लागली. अण्णा हजारे यांनी छेडलेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनलोकपाल विधेयका संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली आणि जनमत याविषयी संघटीत झाल्याचे दिसून आले. परंतु कॉंग्रेस नेतृत्वाने या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अण्णा हजारे असो की, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांचे वस्त्रहरण करुन या आंदोलनाला मिळत असलेल्या वाढत्या पाठिंब्याला लगाम घातला. पुढे संघटीत होऊन लढणारे अण्णा हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल यांची फाटाफूट झाल्याने आता हे विधेयक पुन्हा एकदा लालफितीत अडकले असे सर्वसामान्यांना आजही वाटत आहे. भ्रष्टाचारा विरुध्द कडक उपाययोजना असलेले जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे आग्रही होते. या आग्रहात त्यांचा इगो आडवा आल्याने या आंदोलनाची वाताहत झाली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारने सादर केलेले लोकपाल विधेयक कुचकामी असल्याची टीका स्वतः अण्णा हजारेंसह संसदेतील विरोधी पक्ष नेत्यांनीही केली. लोकसभेत हे विधेयक काही सूचनांसह आवाजी मतदानाने पारीत करण्यात आले. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक पारीत होऊ शकले नाही. त्यामुळे राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते, या समितीने काही नव्या शिफारशींसह सरकारकडे ते पाठविले होते. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने प्रवर समितीच्या 16 पैकी 14 शिफारसी स्विकारुन या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. भ्रष्टाचाराविरुध्द कडक कायदा व्हावा ही जनभावना असली तरी कॉंग्रेस पक्षाने याबाबत वेळ काढू धोरण स्विकारले असल्याचे जाणवते. नवीन विधेयकात लोकसभा व राज्यसभेतील चर्चेतून आलेल्या शिफारशींबाबत नेमके काय झाले. हे सत्ताधार्‍यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. सरकार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक पारीत करण्याची भाषा करीत आहे. असे करुन सरकार लोकपाल विधेयकाबाबत सत्ताधारी पक्ष संवेदनशिल असून विरोधकांच्या टीका आणि गोंधळामुळेच विधेयक पारीत होऊ शकले नाही अशी सरकारची खेळी लोकपालाच्या दुसर्‍या अंकात दिसत आहे.
......................................................................................
सायं दैनिक नांदेड वार्ताच्या दि. 1 फेब्रुवारी रोजीच्या अंकात प्रकाशीत झालेला अग्रलेख