वांद्रे प्रकरणात पत्रकार राहुल कुलकर्णींना अटक;संशयास्पद कारवाई
शासन-प्रशासन आणि त्यातल्या त्यात पोलिस प्रशासन म्हटले की ते काहीही करु शकतात असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. त्याचा प्रत्यय माणसाला केंव्हाना केंव्हा येतच असतो. 14 एप्रिल रोजी मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानकावर अचानक हे आता म्हणता येणार नाही. सायंकाळी 3.30 च्या सुमारास परप्रांतिय कामगारांची झुंबड जमा झाली. हे सर्व लोक बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चीमबंगाल आदी वेगवेगळ्या प्रांतातील मुंबईत रोजगाराच्या निमित्ताने आलेले लोक आहेत. मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राचीच राजधानी आहे असे नाही ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कारखाने आहेत. कारखानदारांना स्वस्तात मजूर लागतात ते बिहार, उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यातून त्यांना मिळतात. मुंबईत रोजगाराच्या पुरेपूर संधी असल्याने देशाच्या काना कोपर्यातून लोक मुंबईत रोजगाराच्या शोधात येतात. तसेच हे लोक आपले घर, दार, जमिन, प्रदेश सोडून महाराष्ट्रात परप्रांतिय मजूर म्हणून मुंबईत काम करतात. कोरोनाच्या संसर्गाने एकटा महाराष्ट्र, भारत देशच नव्हे तर जगातील बलाढ्य असे अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या भागात लॉकडाऊन घोषीत केले आहे. सध्या देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आणि त्यातल्या त्यात मुंबईत सर्वाधिक आहेत. जातीय दंगली, बॉम्बस्फोट असोत की मोठ्यातल्या मोठी नैसर्गीक आपत्तीतही मुंबई अशा प्रकारे कधी ठप्प नव्हती. आज मात्र मुंबईची जीवन धमनी असलेली लोकल ही बंद आणि सर्व व्यवहारही बंद आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या गावी जाण्याची घाई झाली आहे. नेमका ह्याच लोकांच्या मानसीकतेचा फायदा काही विघ्नसंतोषी लोक सातत्याने घेतांना दिसत आहेत.
‘लॉकडाऊन’ संचारबंदीमुळे लोक घरातच अडकुन पडले आहेत. पण ज्यांना घरच नाही त्यांना रस्त्यावरही कोणी राहू देत नाही. त्यामुळे हातावर पोट असणार्या श्रमिकांना या लॉकडाऊन संचारबंदीचा सर्वाधिक फटका सोसावा लागत आहे. हातावर पोट असणार्यांचे रोजगार बंद असल्याने उपासमार होवू नये म्हणून राज्य सरकार, प्रशासन अनेक सामाजिक, राजकीय संघटना अशा श्रमिक कष्टकर्यांच्या दोनवेळच्या जेवनाची काळजी करीत त्यांच्या पर्यंत अन्न, धान्य, तयार जेवन पोहचवत आहेत. याबद्दल कोणाला शंका घेण्याचे कारण नाही. अपवादात्मक जागी व परिस्थिती हे कुठे होतही नसेल. परंतु सर्वांचे प्रयत्न सुरु आहेत हे निश्चित आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून जमावबंदी, संचारबंदी जाहीर केली परंतु केंद्र सरकारने या आजाराचा देशभर वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेवून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केले. ते करणेही लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यकच होते व आहे. अनेक राज्यातील लोक देशाच्या कानाकोपर्यात अडकून पडलेले आहेत. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात दिल्लीत असलेल्या बिहार, युपीच्या कष्टकर्यांनी बंड करीत आपापल्या गावी जाण्याचा प्रयत्न केला. कोरोना विरोधाच्या लढाईतील महत्वपूर्ण अस्त्र असलेल्या फिजीकल, सोशल डिस्टन्संचा त्या ठिकाणी पुरता फज्जा उडाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लगेचच आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आपापल्या राज्यात गावात आणण्यासाठी दिल्लीत बसेस पाठवल्या. दिल्ली-उत्तरप्रदेश तसे पाहिले तर फारसे अंतर नव्हते. त्यामुळे ते व्यवहार्यही झाले परंतु मुंबई महाराष्ट्रापासून बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालचे अंतर बरेच लांबचे व मोठे आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्याने आपल्या राज्यातील कामगारांना मुंबईतून परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. जे दिल्ली, गुजरातमध्ये झाले ते मुंबईत करणे अशक्य होत आहे. बंद महाराष्ट्र शासनानेही या परप्रांतिय मजुरांना वार्यावर सोडले नाही. त्यांची दोनवेळच्या जेवनाची असो की अत्यावश्यक सेवा-सुविधांची सर्व काळजी घेतली. तरीही हे लोक आणि विशेष करुन एका विशिष्ट भागातून एका विशिष्ट भागात संचारबंदीच्या काळात वांद्रे स्थानकासमोर जमाच कसे झाले हा मोठा प्रश्न आहे. लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून वांद्रे रेल्वे स्थानकावर जमा होताना रस्त्यात पहारा देणारी पोलिस यंत्रणा काय झोपली होती का? गुप्तचर यंत्रणांना याचा पत्ता कसा लागला नाही. हे या प्रकरणातील महत्वाचे प्रश्न आहेत. या लोकांना जमा करणारे भडकवणारे कोण आहेत. त्यांचा हेतू काय आहे या मुलभूत व आवश्यक प्रश्नांची उत्तरे देण्या एैवजी मुंबई पोलीसांनी एका मराठी वृत्तवाहिणीच्या पत्रकाराला अटक केली. त्याचा दोष काय तर म्हणे रेल्वे विभागाने विचाराधिन असलेल्या 14 पासून रेल्वे सुरु करण्याबाबतचे वृत्त प्रसारीत केले. त्या पत्रकाराचे ते वृत्त खोटे असेल तर त्याच्यावर झालेली कार्यवाहीला कोणी विरोधही करणार नाही. परंतु त्या अगोदर रेल्वे विभागाने तसे पत्र का काढले. रेल्वेची 14 च्या मध्य रात्री पासून बुकींग का सुरु केली व नंतर का ती रद्द केली ह्या ही प्रश्नांची उत्तरे पत्रकाराला अटक करणार्या यंत्रणांना द्यावी लागणार आहेत. म्हणूनच राहुल कुलकर्णी यांच्या अटकेनंतर या प्रकरणात वेगळाच व भयंकर कटकारस्थान असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने राहुल कुलकर्णी यांचेवरील आरोप पत्र तात्काळ मागे घेवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करीत दोषींना कडक शिक्षा द्यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
-प्रदीप नागापूरकर,नांदेड.
शासन-प्रशासन आणि त्यातल्या त्यात पोलिस प्रशासन म्हटले की ते काहीही करु शकतात असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. त्याचा प्रत्यय माणसाला केंव्हाना केंव्हा येतच असतो. 14 एप्रिल रोजी मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानकावर अचानक हे आता म्हणता येणार नाही. सायंकाळी 3.30 च्या सुमारास परप्रांतिय कामगारांची झुंबड जमा झाली. हे सर्व लोक बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चीमबंगाल आदी वेगवेगळ्या प्रांतातील मुंबईत रोजगाराच्या निमित्ताने आलेले लोक आहेत. मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राचीच राजधानी आहे असे नाही ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कारखाने आहेत. कारखानदारांना स्वस्तात मजूर लागतात ते बिहार, उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यातून त्यांना मिळतात. मुंबईत रोजगाराच्या पुरेपूर संधी असल्याने देशाच्या काना कोपर्यातून लोक मुंबईत रोजगाराच्या शोधात येतात. तसेच हे लोक आपले घर, दार, जमिन, प्रदेश सोडून महाराष्ट्रात परप्रांतिय मजूर म्हणून मुंबईत काम करतात. कोरोनाच्या संसर्गाने एकटा महाराष्ट्र, भारत देशच नव्हे तर जगातील बलाढ्य असे अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या भागात लॉकडाऊन घोषीत केले आहे. सध्या देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आणि त्यातल्या त्यात मुंबईत सर्वाधिक आहेत. जातीय दंगली, बॉम्बस्फोट असोत की मोठ्यातल्या मोठी नैसर्गीक आपत्तीतही मुंबई अशा प्रकारे कधी ठप्प नव्हती. आज मात्र मुंबईची जीवन धमनी असलेली लोकल ही बंद आणि सर्व व्यवहारही बंद आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या गावी जाण्याची घाई झाली आहे. नेमका ह्याच लोकांच्या मानसीकतेचा फायदा काही विघ्नसंतोषी लोक सातत्याने घेतांना दिसत आहेत.
‘लॉकडाऊन’ संचारबंदीमुळे लोक घरातच अडकुन पडले आहेत. पण ज्यांना घरच नाही त्यांना रस्त्यावरही कोणी राहू देत नाही. त्यामुळे हातावर पोट असणार्या श्रमिकांना या लॉकडाऊन संचारबंदीचा सर्वाधिक फटका सोसावा लागत आहे. हातावर पोट असणार्यांचे रोजगार बंद असल्याने उपासमार होवू नये म्हणून राज्य सरकार, प्रशासन अनेक सामाजिक, राजकीय संघटना अशा श्रमिक कष्टकर्यांच्या दोनवेळच्या जेवनाची काळजी करीत त्यांच्या पर्यंत अन्न, धान्य, तयार जेवन पोहचवत आहेत. याबद्दल कोणाला शंका घेण्याचे कारण नाही. अपवादात्मक जागी व परिस्थिती हे कुठे होतही नसेल. परंतु सर्वांचे प्रयत्न सुरु आहेत हे निश्चित आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून जमावबंदी, संचारबंदी जाहीर केली परंतु केंद्र सरकारने या आजाराचा देशभर वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेवून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केले. ते करणेही लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यकच होते व आहे. अनेक राज्यातील लोक देशाच्या कानाकोपर्यात अडकून पडलेले आहेत. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात दिल्लीत असलेल्या बिहार, युपीच्या कष्टकर्यांनी बंड करीत आपापल्या गावी जाण्याचा प्रयत्न केला. कोरोना विरोधाच्या लढाईतील महत्वपूर्ण अस्त्र असलेल्या फिजीकल, सोशल डिस्टन्संचा त्या ठिकाणी पुरता फज्जा उडाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लगेचच आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आपापल्या राज्यात गावात आणण्यासाठी दिल्लीत बसेस पाठवल्या. दिल्ली-उत्तरप्रदेश तसे पाहिले तर फारसे अंतर नव्हते. त्यामुळे ते व्यवहार्यही झाले परंतु मुंबई महाराष्ट्रापासून बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालचे अंतर बरेच लांबचे व मोठे आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्याने आपल्या राज्यातील कामगारांना मुंबईतून परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. जे दिल्ली, गुजरातमध्ये झाले ते मुंबईत करणे अशक्य होत आहे. बंद महाराष्ट्र शासनानेही या परप्रांतिय मजुरांना वार्यावर सोडले नाही. त्यांची दोनवेळच्या जेवनाची असो की अत्यावश्यक सेवा-सुविधांची सर्व काळजी घेतली. तरीही हे लोक आणि विशेष करुन एका विशिष्ट भागातून एका विशिष्ट भागात संचारबंदीच्या काळात वांद्रे स्थानकासमोर जमाच कसे झाले हा मोठा प्रश्न आहे. लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून वांद्रे रेल्वे स्थानकावर जमा होताना रस्त्यात पहारा देणारी पोलिस यंत्रणा काय झोपली होती का? गुप्तचर यंत्रणांना याचा पत्ता कसा लागला नाही. हे या प्रकरणातील महत्वाचे प्रश्न आहेत. या लोकांना जमा करणारे भडकवणारे कोण आहेत. त्यांचा हेतू काय आहे या मुलभूत व आवश्यक प्रश्नांची उत्तरे देण्या एैवजी मुंबई पोलीसांनी एका मराठी वृत्तवाहिणीच्या पत्रकाराला अटक केली. त्याचा दोष काय तर म्हणे रेल्वे विभागाने विचाराधिन असलेल्या 14 पासून रेल्वे सुरु करण्याबाबतचे वृत्त प्रसारीत केले. त्या पत्रकाराचे ते वृत्त खोटे असेल तर त्याच्यावर झालेली कार्यवाहीला कोणी विरोधही करणार नाही. परंतु त्या अगोदर रेल्वे विभागाने तसे पत्र का काढले. रेल्वेची 14 च्या मध्य रात्री पासून बुकींग का सुरु केली व नंतर का ती रद्द केली ह्या ही प्रश्नांची उत्तरे पत्रकाराला अटक करणार्या यंत्रणांना द्यावी लागणार आहेत. म्हणूनच राहुल कुलकर्णी यांच्या अटकेनंतर या प्रकरणात वेगळाच व भयंकर कटकारस्थान असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने राहुल कुलकर्णी यांचेवरील आरोप पत्र तात्काळ मागे घेवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करीत दोषींना कडक शिक्षा द्यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
-प्रदीप नागापूरकर,नांदेड.
0 تعليقات