कोव्हीड 19 अर्थात कोरोना संसर्ग टाळता यावा म्हणून संपूर्ण जगातील वेगवेगळी राष्ट्र आणि राज्य प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत. वैद्यकीय सेवा इतर बाबतीत अत्यंत प्रगत समजल्या जाणार्‍या अमेरिका-इटली सारख्या देशांनी अक्षरशः या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यात हात टेकले आहेत. या देशांमध्ये कोरोना बाधीतांची संख्या झपाट्याने तर वाढतच आहे. शिवाय या आजाराने मृत्यू पावणार्‍यांची संख्याही दिवसेंदिवस दुप्पटी-तिप्पटीने वाढत आहे. विचार करा ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान संशोधन क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या देशांची करोनाने अशी दैना केली आहे. इटलीच्या पंतप्रधानांना रडू कोसळत आहे. ते स्पष्टपणाने सांगत आहेत. की आम्ही आमच्या देशातील लोकांचे प्राण वाचविण्यास असमर्थ आहोत.
आपला भारत देशाची गणणा प्रगतशील राष्ट्रांमध्ये होते. म्हणजे प्रगती करु इच्छीणारा देश आहोत. अमेरिका, इटली, फ्रान्स, इंग्लंड सारखी प्रगती करायला आपल्याला बरीच वर्षे लागणार आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहोत. दाटवस्तीत राहणारे नागरिक आपल्या देशात बहुसंख्य आहेत. वैद्यकीय सुविधेच्या बाबतीत ही आपण जगाच्या तुलनेत बर्‍याच पिच्छाडीवर आहोत. अशा सर्व परिस्थितीत कोरोना सारख्या संपर्कातून फैलावणार्‍या जिवघेण्या विषाणूंची फैलाव रोखण्याची जवाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांवर येवून ठेपली आहे.
आपल्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला तर देशाची आर्थिक संकटातून यापूर्वी पासूनच वाटचाल सुरु आहे. नोटबंदी असो की अजुन काही चुकीच्या निर्णयामुळे आधीच आर्थिक संकटांचा सामना करीत असताना कोव्हीड-19 अर्थात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपुर्ण देश ‘लॉकडाऊन’ करण्याची वेळ देशाच्या शासन प्रशासन व्यवस्थेवर जनकल्याणास्तव येवून ठेपली आहे. अधिच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटे असतांना संपुर्ण देशाने उत्पादन व विक्री यंत्रणा बंद ठेवणे शासन व्यवस्थेसाठी आर्थिक दृष्ट्या किती घातक आहे. सध्या मालवाहतूक करणार्‍यांनी एका दिवसाचा संप पुकारला तर देशाच्या तिजोरीला कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसतो. कामगारांच्या देशव्यापी संपास 50-75% जरी प्रतिसाद मिळाला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करोडोंचा फटका सहन करावा लागतो. वर उल्लेखलेली समाजातील दोनच क्षेत्रांची उदाहरणे दिली. आज तर लॉकडाऊनमुळे संपुर्ण देशाचे अर्थकारण ठप्प आहे. वर आरोग्य व गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी योजना राबवून कोट्यावधी रुपये त्यावर खर्च करावे लागत आहेत. व्यापक हित लक्षात घेता व काम करणारी हाते वाचवायची असतील तर हे करणे ही आवश्यकच आहे. मुद्दा हा आहे की जनकल्याण व हितासाठी संपुर्ण देशभर ‘लॉकडाऊन’ सारखे कठोर पाऊल उचलावे लागत आहे.
देशाची आर्थिक व्यवस्था प्रचंड नाजुक असतांना ‘लॉकडाऊन’ सारखे कठोर निर्णय शासन व प्रशासन व्यवस्था घेत असतांना काही लोक मात्र निष्काळजीपणेच नव्हे तर बेजवाबदारपणे विनाकारण घराबाहेर पडत आहेत. देशाचीच प्रशासकीय यंत्रणाच नव्हे तर जगातील तज्ञ घसा कोरडा करुन सांगत आहेत की, कोरोनाचे संकट भयंकर महामारी आहे. आणि ती महामारी रोखायची असेल, या विषाणूंचे संक्रमण थांबावयाचे असेल तर घराबाहेर न पडणे सर्वोत्तम उपाय आहे. पण ‘मला काय होते’, ‘आपल्याकडे जास्त धोका नाही’, किंवा ‘आम्ही जगावे तरी कसे’ म्हणत काही जण या आजाराला निमंत्रण देत आहेत. बरे हे केवळ त्यांच्याचसाठी नाही तर त्यांच्या संपर्कात येणार्‍या प्रत्येकासाठी घातक आहे. असे असतांनाही काही तरी फुटकळ कारणांसाठी लोक रस्त्यांवर गर्दी करीत आहेत. गेल्या चार-पाच दिवसापासून किमान आपल्या महाराष्ट्र शासनाने तरी जीवनावश्यक वस्तुंचा बाजार चालू ठेवला आहे. घरपोच डिलीव्हरीची शासन प्रयत्न करीत आहे. तरी मुंबई, पुण्यात आणि आपल्या नांदेड शहरातही लोक भाजीपाला, घरगुती सामानाच्या खरेदीसाठी ‘सोशल डिस्टसींग’चा नियम धाब्यावर बसवत गर्दी करीत आहेत.
गोरगरीब कामगारांच्या अन्य, धान्याची व्यवस्था शासन करीत आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचा काळा बाजार रोखण्यासाठी प्रशासन अटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. बहुसंख्य व्यापारी आहे त्या भावाने माल विक्री करीत आहेत. बोटावर मोजण्या इतक्या टाळूवरच लोणी खाणार्‍या व्यापारी साठेबाजारी करुन दर वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचे ते प्रयत्न ही प्रशासकी यंत्रणा धाडी टाकून मोडीत काढीत आहे. लोकांनी घराबाहेर पडू नये म्हणून शासन, प्रशासन खरच शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. पोलिस, डॉक्टर, सफाई कामगार, नर्सेस, अक्षरशः आपल्या जीवाचे रान करीत आपल्या प्राणांची काळजी घेत असतांना काही बेजवाबदार लोकांच्या डोक्यात हा का विचार येत नसावा की जे चालय ते जे निर्बंध आहेत आपल्यासाठीच आहे.
