भारत‘कोरोना’विरोधात लढाई जिंकणारच!
भारत‘कोरोना’विरोधात लढाई जिंकणारच!
प्रगत राष्ट्रापेक्षा भारतात अजून तरी करोना महामारी तरी नियंत्रणात आहे. देशातील ही परिस्थिती धोक्याबाहेर गेलेली नाही.याचे कारण देशात 21 दिवस करण्यात आलेली टाळेबंदी हेच मुख्य कारण आहे. भारताच्या या प्रयत्नाचे जगात कौतूक केले जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही (WHO) ने भारताचे कौतूक केले आहे. पण या महामारीचे संकट अजून गेलेले नाही. जगात करोनाचे 18 लाख 75 हजार 303 रूग्ण असून 1 लाख 16 हजार 138 जणांचा बळी घेतला आहे. भारतात 9352 रूग्णांची नोंद असून मृत्यू 341 पावले. देशात चोवीस तासात करोना 51 जण मृत्यू पावले आहेत. महाराष्ट्रात करोनाग्रस्तांची संख्या 2064 तर 150 मृत पावले आहेत. मराठवाड्यात 36 जण करोनाबाधित रूग्ण आहेत, त्यात एक मृत पावला आहे. यात नांदेड, परभणी, या दोन जिल्ह्यात एकही करोनाबाधित रूग्ण नाही.
पण देशात करोनाची संख्या वाढत चालली आहे, हे चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे हे राष्ट्रीय संकट संपलेले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी 3 मे पर्यंत टाळेबंदी घोषित केली आहे. देशातून करोनाला हद्दपार करण्यासाठी देशात आणखी काही टाळेबदी सहन करावीच लागणार आहे. त्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. पंतप्रधानांनी देशात औषध, धान्य पुरेसा साठा आहे, हेही स्पष्ट केले. त्याचबरोबर शेतकरी गरीब, मजूर यांना मदत, व सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, तसेच 20 एप्रिल नंतर कांही भागात सुट मिळण्याची शक्यता आहे. पण तेथे जर करोना रूग्ण आढळल्यास ती सुट मागे घेतले जाणार आहे. पंतप्रधानांनी करोनाची लढाई जिंकण्यासाठी जनतेने नियमाचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या आवाहनास भारतीयांनी प्रतिसाद देणे, नियमाचे पालन करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. जगात शंभर वर्षानी एक महामारीचे संकट येत असते. किरोना विषाणू महामारीचे हे दहावे संकट आहे. संसर्गजन्य प्रतिबंधक कायदा 1897 मध्ये रँड नावाच्या इंग्रज अधिकार्‌याने लागू केला. आज भारतात या कायद्याच्या आधार घेऊन कारवाई केली जात आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जॉर्ज बुश यांनी 2005 मध्ये केलेल्या भाषणात महामारीची संकेत दिले होते, तेंव्हा बुश प्रशासनाने कृती आराखडाही तयार केला होता. पण अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. करोणाची लक्षणे (कोविड 19) प्रथम चीनमध्ये वुहान शहरात जानेवारी महिन्यात आढळून आली. पण चीनने निष्काळजीपणा दाखविला. याचा परिणाम जगातील दोनशे राष्ट्र भोगत आहेत. चीनचे या विषाणूचा जैविक अस्र म्हणून याचा वापर केला आहे, असे मानले जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या विषाणूबाबत गांभीर्याने घेतलेले नाही. या विषाणूबाबत चीनला कोणी जबाबदार धरलेले नाही. चीनमध्ये जंगली जनावरे मारून खातात, त्याचाही परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता चीनने कुत्रा, मांजर, इतकेच नव्हे वटवाघळू खाण्यावर बंदी घातली गेली आहे. वुहान शहरात प्रथम करोनाचा प्रसार झाला, लोक मरू लागले तेंव्हा चीनने तेथे 72 दिवस संपूर्ण शहरात संचारबदी (लॉकडाऊन) केले होते. चीन सैन्यांनी शहारातील प्रत्येक घर सील केले होते. आता वुहान शहर करोनामुक्त झाल्याचे जगाला दाखविले जात आहे. वुहान येथून इटलीला थेट विमान सेवा सुरू होती. त्यानंतर इटलीला करोनाने घेरले. तेथे हजारो लोक या महामारीने मृत्यू पावले. त्या नंतर जागतिक आरोग्य संघटनेचे डोळे उघडले व करोना एक महामारी असल्याची घोषणा केली.करोना विषाणू हा संसर्गजन्य रोग आहे.भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) च्या अहवालानुसार या रोगाची संक्रमित करण्याची क्षमता 2.5 इतकी आहे. म्हणजे हा विषाणू दिवसातून अडीच व्यक्तींना संसर्ग करू शकतो, तर तीस दिवसात 400 व्यक्तींना संसर्ग करू शकतो. इतक्या झपाट्याने या रोग पसरतो. जागतिक पातळीवरची आकडेवारी पहाता जानेवारी ते एप्रिल महिन्यापर्यंत साथीच्या रोगाने एक लाखाच्यावर बळी घेतले आहेत तर पाच लाख लोक करोना संक्रमित झाली आहेत. आज प्रगतशील राष्ट्रच या करोनाच्या अधिक संकटात सापडले आहे. सामर्थ्यवान अमेरिका सुध्दा या महामारीने हातबल झाली आहे.अमेरिकेत आतापर्यंत करोनाने 20 हजार लोक मृत्यू पावले आहेत.
भारताने या करोना महामारीचे गांभीर्य ओळखले पंततप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना 22 मार्चला जनता संचारबंदी पाळण्याचे आवाहन केले. भारतीयांना याला चांगला प्रतिसाद दिला.देशातील जनतेला अश्या संकटसमयी जागृत करणे, एकजूट करणे यासाठी हे आवाहन केले होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी लगेच देशात एकेवीस दिवसाची राष्ट्रीय टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर केली.वास्तविक टाळेबंदी मालक व कामगार यांच्या संघर्षातून द्योग व्यवसायाला मालकाने टाळे ठोकणे, तसेच नोकरीवर असेल्याना पुन्हा नोकरीवर कायन न ठेवणे, यालाच टोळीबंदी म्हंटली जाते. देशात 1951-52 मध्ये टाळेबंदी झाल्याची नोंदी आहेत. भारतात प्रथमच महामारीवरून राष्ट्रीय टाळेबंदी करण्यात आली आहे. असा प्रसंग संपूर्ण देशावर कधीच आलेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी तत्परता दाखविली नसती तर आज 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात दीड लाखाच्या करोना संक्रमित रूग्णांची नोंद झाली असती, असे वैद्यकीय शास्रज्ञांचे मत आहे.याचा अर्थ मोदी यांनी घेतलेला निर्णय योग्य व शहाणपणाचा होता. कारण यातून सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) ठेवल्याने रोगाच प्रभाव रोखता आला .पण कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व युवा नेते राहूल गांधी यांनी’ टाळेबंदीचा निर्णय ’घेताना नियोजन करून घेतला नाही, तसेच मजूर, गरिबांचा विचार केला नाही, अशी टीका केली. कॉंग्रेस पक्षाला या राष्ट्रीय संकटापेक्षा राजकारण करणे व मोदींचा व्देष करणे, हेच महत्वाचे वाटले. जगात प्रगत राष्ट्र इटली व अमेरिका रा राष्ट्राने टाळेबंदीचा निर्णय घेण्यास विलंब केल्याने या राष्ट्राला परिणाम भोगावे लागत आहेत.हे कॉंग्रेस नेत्यांनी माहितनाही काय? नेत्यांचा हा अज्ञानपणा तर नाही ना? आज भारतात करोना संक्रमित रूग्णांची संख्या वाढत आहे, त्याचबरोबर मृत्यूचा आकडा वाढत आहे पण आजही भारतातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे, अजूनही आटोक्याबाहेर गेलेली नाही. याला कारण टाळेबंदी, सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टेन्सिंग) हे कारण आहे.भारताची अव्याढव्य लोकसंख्या, त्यात विविध जाती, धर्म, असतानाही यादेशात या रोग नियंत्रणात आहे. करोना रोगावर उपचारासाठी ’हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’ हे प्रभावी औषध असल्याने अमेरिका, ब्रिटीन राष्ट्रांकडून या औषधाची भारताकडे मागणी केली जात आहे. कारण हे औषध भारतात उत्पादन होत असते. हे औषध मलेरिया रूग्णांसाठी वापरले जाते. ब्रिटीन तर भारतातील हे औषध हे संजीवनी असल्याचे म्हंटले आहे.याचा प्रत्येक भारतातील अभिमान वाटला पाहिजे. पण, निमित्ताने टाळ्या वाजविणे, दिवे बंद करणे,असे भारतीयांना सांगून या संकटाचा मुकाबला करण्याचा, आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांनी इव्हेंट म्हणून टिंगल केली. देशात करोना नियंत्रणात येत असताना दिल्ली तबलीगी जमातीचे प्रकरण पुढे आले. यात इतर राष्ट्रातून आलेले मौलवी त्या होते. या जमातीचे लोक देशभर गेले. यातील कांही व्यक्ती लपून अजूनही बसलेले आहेत. या प्रकरणापासून करोना रूग्णांची संख्या वाढली, हे खरे आहे. पण यातही इस्लाम धर्म आडवा आणला गेला? मुस्लिमांना टार्गेट केले जात आहे, असे म्हणून तबलीगी जमातीच्या या कृत्यावर पांघरून घातले जात आहे. महामारीचे संकट भारतावर आलेले संकट आहे,याचेहु भान नसावे.विरोध हा इस्लाम धर्म अथवा मुस्लिम समाजाला नाही, पण प्रवृत्तीच्या विरोधात नक्की आहे. महामारीचे संकट धर्म पाहून येत नसते. करोना सर्ंदभात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया सेनेने (आयसीस) तीन फर्मान काढल्याचे वृत्त आहेत. यातून मुस्लिमांना भडकविले जात आहे.करोनाचा जिहादीसाठी शस्र वापर करण्याच्या तयारीत आहेत. भारतात ग्रासणार्‌या 32 जिहादी संघटनाआणि देशातील अंतर्गत धार्मिकदृष्ट्‌या स्फोटक परिस्थिती लक्षात घेता यासंबंधात कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान यांनी तर पाकमध्ये भूकमारी अथवा करोनाच्या महामारीने मरावयाचे का? आपली अर्थव्यवस्था वाचवायची? याचा प्रश्न जनतेलाच विचारला आहे. पाकमध्ये करोना झपाट्याने पसरत आहे. पाकचे अनेक नागरिक दुबईत अडकले आहेत, त्यांना परत आणावयास पाक सरकार तयार नाही. त्यामुळे 35 हजार पाक नागरिकांनी दुबईतील पाक दुतावाससमोर नुकतीच निदर्शने केली.आता कोठे पाकने ’टाळेबंदी सूरू केली आहे. पाकमध्ये उपासमारी सुरू झाली आहे, लोकांचे बेहाल होत आहेत. तेथे आरोग्याच्या सुविधा नाहीत, डॉक्टरांनी संप केला आहे.त्यांना जेलमध्ये टाकले जात आहे. त्यामुळे पाकमध्ये आरोग्य सेवा ठप्प पडली आहे. दुसरीकडे पाकने करोना संक्रंमित तीस ते चाळीस लोकांना नेपाळ मार्गाने भारतात पाठविण्याचे कारस्थान रचले आहे. याचा भारताच्या विरोधात मानवी बॉंम्बप्रमाणे उपयोग केला जाण्याचा धोका आहे. करोनाचे संकट लक्षात घेता मुस्लिम राष्ट्रात प्रतिबंधक उपाय योजना सूरू केल्या आहेत. या राष्ट्रात नमाज पढण्यावर बंदी घातली जात आहे.यावरून कट्टरपंथीय व सुधारणावादी मुस्लिमात संघर्ष होत आहे. सौदी अरबिया, मक्का मदिना येथे संचारबंदी लागू केली आहे. तेथे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास कोटीची दंड दिला जातेय. बहिरीनमध्ये तबलीगीच्या लोकांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. मग भारतात तबलीगीचा पुळका का येतोय? अनेक मुस्लिम नेते जमातीच्या या कृतीचा विरोध करत आहेत .यातही राजकारणी मंडळीनी तोंड घातलेच! राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अशाप्रसंगीही तुष्टीकरणाचे राजकारण करावे, याची खंत वाटते. तबलीगीची जमातीचे प्रकरण दाखविण्याची आवश्यकता गरज नाही, असे ते म्हणाले आहेत. यातूनही त्यांना पक्षाला राष्ट्र संकटा पेक्षा मुस्लिमांची मते, सहानूभूती महत्वाची वाटते. मग सत्तर वर्षापासून गोडसेचे नावाने माळ का जपता? अश्या नेत्यांच्या तोंडात राष्ट्रद्रोहींचे नाव कधीच येणार नाही. मारामारीच्या संकट आले की, गिधाडे मुडदे शोधण्यासाठी आकाशात घिरट्या मारत असतात, त्याप्रमाणे राजकीय नेते मताचा स्वार्थ पहात आहेत, हे दुर्देव आहे. करोना संकटाचा मुकाबला करण्याची 1 कोटी 70 लाखाचे विशेष पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केले, गरजूंना तीन महिने पुरेल एवढे मोफत धान्य, शेतकरी, मजूर, महिला व गरीब कुटुंबाच्या खात्यावर थेट पैसे जमा केले.तसेच तीन महिने गॅस मोफत देण्यात येत आहे. आरोग्यासाठी राज्यांना विशेष निधी दिला गेला आहे, तरी पण कांही राज्य सरकारांचे केद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीसाठी हात पसविणे चालूच आहे. त्यात महाराष्ट्रातीचे पुरोगामी सरकार मागे नाही.सत्ता पाहिजे पण राज्याने स्वत: हून काही निर्णय घ्यावयाचे असतात, पण राज्य नेतृत्वात ही क्षमता नाही, असे दिसते.हे राज्य सरकार विषयाकडे केंद्राकडून अपेक्षा करत आहे. या संकटाची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे तशी राज्यांची आहे. महाराष्ट्रात करोना रूग्णांची संख्या दिवसें दिवस वाढत आहे, मृत्यूंची संख्या अधिक वाढतेय. हे राज्य सरकारला यावर नियंत्रण आणता आलेले नाही. करोनाने मृत्यू पावलेल्यांना दहन करणे महत्वाचे आहे, त्याशिवाय विषाणू नष्ट होणार नाही, असे शास्रज्ञांचे म्हंटले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने करोनाने मृत्यू पावलेल्यांना दहन करण्याचे आदेश काढले.पण रॉ.कॉं,चे नेते नवाब मलिक यांनी हे आदेश मागे घेण्यास भाग पाडले. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे हे संकट युध्द आहे, आम्ही जिंकणार, प्रत्येक जण सैनिक व्हा, अश्या मोठ मोठ्या रोज केवळ पोकळ गर्जना रोज करत आहेत, पण हे युध्द कसे जिंकायचे? हेच त्यांना माहित नाही. महाराष्ट्र सरकारने अश्या संकटप्रसंगी राज्यातील जनतेच्या मदतीसाठीकाय निर्णय घेतले? पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला टाळेबंदीचा निर्णय आता इतर राज्यांना पटलेला आहे, असे दिसते. त्यामुळे सहा राज्य सरकारनी स्वत: च टाळेबंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्राला राष्ट्रीय पातळीवर टाळेबंदी घोषणा करण्याची गरज नाही. यात महाराष्ट्रातील सरकार तर दिवाळखोरीत सापडले आहे. या सरकारकडे पोलिस व आरोग्य विभाग, अंगणवाडी सेविकांना आदींना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. राज्य शासनाची महसूल तुट 40 हजार कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील शेतकरी, मजूर, गरीब कुटुंब संकटात सापडला आहे. मुंबईत कामकरणार्‌या मजूरांची उपासमार होत असल्याने उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात बिहार, मध्यप्रदेशातील त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी पायी गावाकडे जात आहेत. राज्य शासनाने यासाठी काय नियोजन केले? हा प्रश्न आहे? केवळ मोठ मोठ्या डरकाळ्या फोडून संकट जाणारे नाही, गरिबांचे पोट चालणार नाही, त्यासाठी राज्य शासनाला स्वत: निर्णय घ्यावे लागतील. केंद्राने गरिबांना मोफत धान्य देण्याची सूचना केली. पण राज्य सरकार संकटाच्या काळात गरिबांना धान्य देतांना तांदुळ 3 तीन रूपये किलो, गहू 2 रुपये किलोच्या दराने पैसे वसूल करत आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्र सरकारची दारिद्र्‌यता पहावयास मिळाली. देशावरचे करोनाचे संकट आज ना उद्या जाईल, हा विश्वास आहे. पण नंतर मात्र देशाला व राज्यांना फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. अनेक उद्योग बंद झाल्याने उत्पादन घटणार आहे. भारताचा 2019-20 मध्ये 31 मार्च अखेर 4.8 टक्के ते पाच टक्के राहील असे गृहीत धरले गेले. पण टाळेबंदीमुळे विकास 3.5 वर जाईल, असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रात 14 हजार मोठेउद्योग असून 4 लाखाच्यावर लघू व मध्यम प्रकल्प आहेत. यातून 80 लाख लोकांना रोजगार मिळत असतो. आज हे सर्व उद्योग ठप्प पडल्याने दीड लाख कोटीची उलाढाल थांबली आहे. त्यात जीवनावश्यक वस्तुंची टंचाई, महागाई वाढण्याची भीती आहे. बेरोजगारांचे संख्याही वाढेल, अनेक छोटे व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. देशात टाळेबंदी असतानाही करोनाच्या रूग्णांच्या संख्येत 900 ने वाढ झाली आहे. ही बाब चिंतेची आहे. अजूनही अनेकांना या महामारीचे गांभीर्य कळालेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टेन्सिंग) पाळले जात नाही. त्यामुळे अजून देशावरील महामारीचे संकट कायम आहे. करोना या साथीची पसरण ज्या भागात झाले त्यात लाल, नारंगी व हिरवा असे झोन करण्यात आले आहेत. राज्यातील नऊ जिल्हे ग्रीन झोन मध्ये येतात. त्यात नांदेड, परभणी, सोलापूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, नंदूरबार धुळे या जिल्ह्यात करोनाचा एकही रूग्ण नाही. त्यामुळे टाळेबंदी या जिल्ह्यांना वगळण्याची, अथवा क्षेत्रातील निर्बंध काही प्रमाणात शिथील केले जाण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदी एकदम मागे घेतली तर लोक एकदम रस्त्यावर येतील. तेंव्हा टप्पा टप्याने यात सुट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.पण भारतीयांनो! करोनाच्या विरोधात लढाई जिंकण्यासाठी सज्ज रहा.
कमलाकर जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार,नांदेड.
प्रगत राष्ट्रापेक्षा भारतात अजून तरी करोना महामारी तरी नियंत्रणात आहे. देशातील ही परिस्थिती धोक्याबाहेर गेलेली नाही.याचे कारण देशात 21 दिवस करण्यात आलेली टाळेबंदी हेच मुख्य कारण आहे. भारताच्या या प्रयत्नाचे जगात कौतूक केले जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही (WHO) ने भारताचे कौतूक केले आहे. पण या महामारीचे संकट अजून गेलेले नाही. जगात करोनाचे 18 लाख 75 हजार 303 रूग्ण असून 1 लाख 16 हजार 138 जणांचा बळी घेतला आहे. भारतात 9352 रूग्णांची नोंद असून मृत्यू 341 पावले. देशात चोवीस तासात करोना 51 जण मृत्यू पावले आहेत. महाराष्ट्रात करोनाग्रस्तांची संख्या 2064 तर 150 मृत पावले आहेत. मराठवाड्यात 36 जण करोनाबाधित रूग्ण आहेत, त्यात एक मृत पावला आहे. यात नांदेड, परभणी, या दोन जिल्ह्यात एकही करोनाबाधित रूग्ण नाही.
पण देशात करोनाची संख्या वाढत चालली आहे, हे चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे हे राष्ट्रीय संकट संपलेले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी 3 मे पर्यंत टाळेबंदी घोषित केली आहे. देशातून करोनाला हद्दपार करण्यासाठी देशात आणखी काही टाळेबदी सहन करावीच लागणार आहे. त्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. पंतप्रधानांनी देशात औषध, धान्य पुरेसा साठा आहे, हेही स्पष्ट केले. त्याचबरोबर शेतकरी गरीब, मजूर यांना मदत, व सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, तसेच 20 एप्रिल नंतर कांही भागात सुट मिळण्याची शक्यता आहे. पण तेथे जर करोना रूग्ण आढळल्यास ती सुट मागे घेतले जाणार आहे. पंतप्रधानांनी करोनाची लढाई जिंकण्यासाठी जनतेने नियमाचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या आवाहनास भारतीयांनी प्रतिसाद देणे, नियमाचे पालन करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. जगात शंभर वर्षानी एक महामारीचे संकट येत असते. किरोना विषाणू महामारीचे हे दहावे संकट आहे. संसर्गजन्य प्रतिबंधक कायदा 1897 मध्ये रँड नावाच्या इंग्रज अधिकार्‌याने लागू केला. आज भारतात या कायद्याच्या आधार घेऊन कारवाई केली जात आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जॉर्ज बुश यांनी 2005 मध्ये केलेल्या भाषणात महामारीची संकेत दिले होते, तेंव्हा बुश प्रशासनाने कृती आराखडाही तयार केला होता. पण अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. करोणाची लक्षणे (कोविड 19) प्रथम चीनमध्ये वुहान शहरात जानेवारी महिन्यात आढळून आली. पण चीनने निष्काळजीपणा दाखविला. याचा परिणाम जगातील दोनशे राष्ट्र भोगत आहेत. चीनचे या विषाणूचा जैविक अस्र म्हणून याचा वापर केला आहे, असे मानले जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या विषाणूबाबत गांभीर्याने घेतलेले नाही. या विषाणूबाबत चीनला कोणी जबाबदार धरलेले नाही. चीनमध्ये जंगली जनावरे मारून खातात, त्याचाही परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता चीनने कुत्रा, मांजर, इतकेच नव्हे वटवाघळू खाण्यावर बंदी घातली गेली आहे. वुहान शहरात प्रथम करोनाचा प्रसार झाला, लोक मरू लागले तेंव्हा चीनने तेथे 72 दिवस संपूर्ण शहरात संचारबदी (लॉकडाऊन) केले होते. चीन सैन्यांनी शहारातील प्रत्येक घर सील केले होते. आता वुहान शहर करोनामुक्त झाल्याचे जगाला दाखविले जात आहे. वुहान येथून इटलीला थेट विमान सेवा सुरू होती. त्यानंतर इटलीला करोनाने घेरले. तेथे हजारो लोक या महामारीने मृत्यू पावले. त्या नंतर जागतिक आरोग्य संघटनेचे डोळे उघडले व करोना एक महामारी असल्याची घोषणा केली.करोना विषाणू हा संसर्गजन्य रोग आहे.भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) च्या अहवालानुसार या रोगाची संक्रमित करण्याची क्षमता 2.5 इतकी आहे. म्हणजे हा विषाणू दिवसातून अडीच व्यक्तींना संसर्ग करू शकतो, तर तीस दिवसात 400 व्यक्तींना संसर्ग करू शकतो. इतक्या झपाट्याने या रोग पसरतो. जागतिक पातळीवरची आकडेवारी पहाता जानेवारी ते एप्रिल महिन्यापर्यंत साथीच्या रोगाने एक लाखाच्यावर बळी घेतले आहेत तर पाच लाख लोक करोना संक्रमित झाली आहेत. आज प्रगतशील राष्ट्रच या करोनाच्या अधिक संकटात सापडले आहे. सामर्थ्यवान अमेरिका सुध्दा या महामारीने हातबल झाली आहे.अमेरिकेत आतापर्यंत करोनाने 20 हजार लोक मृत्यू पावले आहेत.
भारताने या करोना महामारीचे गांभीर्य ओळखले पंततप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना 22 मार्चला जनता संचारबंदी पाळण्याचे आवाहन केले. भारतीयांना याला चांगला प्रतिसाद दिला.देशातील जनतेला अश्या संकटसमयी जागृत करणे, एकजूट करणे यासाठी हे आवाहन केले होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी लगेच देशात एकेवीस दिवसाची राष्ट्रीय टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर केली.वास्तविक टाळेबंदी मालक व कामगार यांच्या संघर्षातून द्योग व्यवसायाला मालकाने टाळे ठोकणे, तसेच नोकरीवर असेल्याना पुन्हा नोकरीवर कायन न ठेवणे, यालाच टोळीबंदी म्हंटली जाते. देशात 1951-52 मध्ये टाळेबंदी झाल्याची नोंदी आहेत. भारतात प्रथमच महामारीवरून राष्ट्रीय टाळेबंदी करण्यात आली आहे. असा प्रसंग संपूर्ण देशावर कधीच आलेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी तत्परता दाखविली नसती तर आज 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात दीड लाखाच्या करोना संक्रमित रूग्णांची नोंद झाली असती, असे वैद्यकीय शास्रज्ञांचे मत आहे.याचा अर्थ मोदी यांनी घेतलेला निर्णय योग्य व शहाणपणाचा होता. कारण यातून सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) ठेवल्याने रोगाच प्रभाव रोखता आला .पण कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व युवा नेते राहूल गांधी यांनी’ टाळेबंदीचा निर्णय ’घेताना नियोजन करून घेतला नाही, तसेच मजूर, गरिबांचा विचार केला नाही, अशी टीका केली. कॉंग्रेस पक्षाला या राष्ट्रीय संकटापेक्षा राजकारण करणे व मोदींचा व्देष करणे, हेच महत्वाचे वाटले. जगात प्रगत राष्ट्र इटली व अमेरिका रा राष्ट्राने टाळेबंदीचा निर्णय घेण्यास विलंब केल्याने या राष्ट्राला परिणाम भोगावे लागत आहेत.हे कॉंग्रेस नेत्यांनी माहितनाही काय? नेत्यांचा हा अज्ञानपणा तर नाही ना? आज भारतात करोना संक्रमित रूग्णांची संख्या वाढत आहे, त्याचबरोबर मृत्यूचा आकडा वाढत आहे पण आजही भारतातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे, अजूनही आटोक्याबाहेर गेलेली नाही. याला कारण टाळेबंदी, सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टेन्सिंग) हे कारण आहे.भारताची अव्याढव्य लोकसंख्या, त्यात विविध जाती, धर्म, असतानाही यादेशात या रोग नियंत्रणात आहे. करोना रोगावर उपचारासाठी ’हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’ हे प्रभावी औषध असल्याने अमेरिका, ब्रिटीन राष्ट्रांकडून या औषधाची भारताकडे मागणी केली जात आहे. कारण हे औषध भारतात उत्पादन होत असते. हे औषध मलेरिया रूग्णांसाठी वापरले जाते. ब्रिटीन तर भारतातील हे औषध हे संजीवनी असल्याचे म्हंटले आहे.याचा प्रत्येक भारतातील अभिमान वाटला पाहिजे. पण, निमित्ताने टाळ्या वाजविणे, दिवे बंद करणे,असे भारतीयांना सांगून या संकटाचा मुकाबला करण्याचा, आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांनी इव्हेंट म्हणून टिंगल केली. देशात करोना नियंत्रणात येत असताना दिल्ली तबलीगी जमातीचे प्रकरण पुढे आले. यात इतर राष्ट्रातून आलेले मौलवी त्या होते. या जमातीचे लोक देशभर गेले. यातील कांही व्यक्ती लपून अजूनही बसलेले आहेत. या प्रकरणापासून करोना रूग्णांची संख्या वाढली, हे खरे आहे. पण यातही इस्लाम धर्म आडवा आणला गेला? मुस्लिमांना टार्गेट केले जात आहे, असे म्हणून तबलीगी जमातीच्या या कृत्यावर पांघरून घातले जात आहे. महामारीचे संकट भारतावर आलेले संकट आहे,याचेहु भान नसावे.विरोध हा इस्लाम धर्म अथवा मुस्लिम समाजाला नाही, पण प्रवृत्तीच्या विरोधात नक्की आहे. महामारीचे संकट धर्म पाहून येत नसते. करोना सर्ंदभात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया सेनेने (आयसीस) तीन फर्मान काढल्याचे वृत्त आहेत. यातून मुस्लिमांना भडकविले जात आहे.करोनाचा जिहादीसाठी शस्र वापर करण्याच्या तयारीत आहेत. भारतात ग्रासणार्‌या 32 जिहादी संघटनाआणि देशातील अंतर्गत धार्मिकदृष्ट्‌या स्फोटक परिस्थिती लक्षात घेता यासंबंधात कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान यांनी तर पाकमध्ये भूकमारी अथवा करोनाच्या महामारीने मरावयाचे का? आपली अर्थव्यवस्था वाचवायची? याचा प्रश्न जनतेलाच विचारला आहे. पाकमध्ये करोना झपाट्याने पसरत आहे. पाकचे अनेक नागरिक दुबईत अडकले आहेत, त्यांना परत आणावयास पाक सरकार तयार नाही. त्यामुळे 35 हजार पाक नागरिकांनी दुबईतील पाक दुतावाससमोर नुकतीच निदर्शने केली.आता कोठे पाकने ’टाळेबंदी सूरू केली आहे. पाकमध्ये उपासमारी सुरू झाली आहे, लोकांचे बेहाल होत आहेत. तेथे आरोग्याच्या सुविधा नाहीत, डॉक्टरांनी संप केला आहे.त्यांना जेलमध्ये टाकले जात आहे. त्यामुळे पाकमध्ये आरोग्य सेवा ठप्प पडली आहे. दुसरीकडे पाकने करोना संक्रंमित तीस ते चाळीस लोकांना नेपाळ मार्गाने भारतात पाठविण्याचे कारस्थान रचले आहे. याचा भारताच्या विरोधात मानवी बॉंम्बप्रमाणे उपयोग केला जाण्याचा धोका आहे. करोनाचे संकट लक्षात घेता मुस्लिम राष्ट्रात प्रतिबंधक उपाय योजना सूरू केल्या आहेत. या राष्ट्रात नमाज पढण्यावर बंदी घातली जात आहे.यावरून कट्टरपंथीय व सुधारणावादी मुस्लिमात संघर्ष होत आहे. सौदी अरबिया, मक्का मदिना येथे संचारबंदी लागू केली आहे. तेथे सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास कोटीची दंड दिला जातेय. बहिरीनमध्ये तबलीगीच्या लोकांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. मग भारतात तबलीगीचा पुळका का येतोय? अनेक मुस्लिम नेते जमातीच्या या कृतीचा विरोध करत आहेत .यातही राजकारणी मंडळीनी तोंड घातलेच! राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अशाप्रसंगीही तुष्टीकरणाचे राजकारण करावे, याची खंत वाटते. तबलीगीची जमातीचे प्रकरण दाखविण्याची आवश्यकता गरज नाही, असे ते म्हणाले आहेत. यातूनही त्यांना पक्षाला राष्ट्र संकटा पेक्षा मुस्लिमांची मते, सहानूभूती महत्वाची वाटते. मग सत्तर वर्षापासून गोडसेचे नावाने माळ का जपता? अश्या नेत्यांच्या तोंडात राष्ट्रद्रोहींचे नाव कधीच येणार नाही. मारामारीच्या संकट आले की, गिधाडे मुडदे शोधण्यासाठी आकाशात घिरट्या मारत असतात, त्याप्रमाणे राजकीय नेते मताचा स्वार्थ पहात आहेत, हे दुर्देव आहे. करोना संकटाचा मुकाबला करण्याची 1 कोटी 70 लाखाचे विशेष पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केले, गरजूंना तीन महिने पुरेल एवढे मोफत धान्य, शेतकरी, मजूर, महिला व गरीब कुटुंबाच्या खात्यावर थेट पैसे जमा केले.तसेच तीन महिने गॅस मोफत देण्यात येत आहे. आरोग्यासाठी राज्यांना विशेष निधी दिला गेला आहे, तरी पण कांही राज्य सरकारांचे केद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीसाठी हात पसविणे चालूच आहे. त्यात महाराष्ट्रातीचे पुरोगामी सरकार मागे नाही.सत्ता पाहिजे पण राज्याने स्वत: हून काही निर्णय घ्यावयाचे असतात, पण राज्य नेतृत्वात ही क्षमता नाही, असे दिसते.हे राज्य सरकार विषयाकडे केंद्राकडून अपेक्षा करत आहे. या संकटाची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे तशी राज्यांची आहे. महाराष्ट्रात करोना रूग्णांची संख्या दिवसें दिवस वाढत आहे, मृत्यूंची संख्या अधिक वाढतेय. हे राज्य सरकारला यावर नियंत्रण आणता आलेले नाही. करोनाने मृत्यू पावलेल्यांना दहन करणे महत्वाचे आहे, त्याशिवाय विषाणू नष्ट होणार नाही, असे शास्रज्ञांचे म्हंटले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने करोनाने मृत्यू पावलेल्यांना दहन करण्याचे आदेश काढले.पण रॉ.कॉं,चे नेते नवाब मलिक यांनी हे आदेश मागे घेण्यास भाग पाडले. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे हे संकट युध्द आहे, आम्ही जिंकणार, प्रत्येक जण सैनिक व्हा, अश्या मोठ मोठ्या रोज केवळ पोकळ गर्जना रोज करत आहेत, पण हे युध्द कसे जिंकायचे? हेच त्यांना माहित नाही. महाराष्ट्र सरकारने अश्या संकटप्रसंगी राज्यातील जनतेच्या मदतीसाठीकाय निर्णय घेतले? पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला टाळेबंदीचा निर्णय आता इतर राज्यांना पटलेला आहे, असे दिसते. त्यामुळे सहा राज्य सरकारनी स्वत: च टाळेबंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्राला राष्ट्रीय पातळीवर टाळेबंदी घोषणा करण्याची गरज नाही. यात महाराष्ट्रातील सरकार तर दिवाळखोरीत सापडले आहे. या सरकारकडे पोलिस व आरोग्य विभाग, अंगणवाडी सेविकांना आदींना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. राज्य शासनाची महसूल तुट 40 हजार कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील शेतकरी, मजूर, गरीब कुटुंब संकटात सापडला आहे. मुंबईत कामकरणार्‌या मजूरांची उपासमार होत असल्याने उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात बिहार, मध्यप्रदेशातील त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी पायी गावाकडे जात आहेत. राज्य शासनाने यासाठी काय नियोजन केले? हा प्रश्न आहे? केवळ मोठ मोठ्या डरकाळ्या फोडून संकट जाणारे नाही, गरिबांचे पोट चालणार नाही, त्यासाठी राज्य शासनाला स्वत: निर्णय घ्यावे लागतील. केंद्राने गरिबांना मोफत धान्य देण्याची सूचना केली. पण राज्य सरकार संकटाच्या काळात गरिबांना धान्य देतांना तांदुळ 3 तीन रूपये किलो, गहू 2 रुपये किलोच्या दराने पैसे वसूल करत आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्र सरकारची दारिद्र्‌यता पहावयास मिळाली. देशावरचे करोनाचे संकट आज ना उद्या जाईल, हा विश्वास आहे. पण नंतर मात्र देशाला व राज्यांना फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. अनेक उद्योग बंद झाल्याने उत्पादन घटणार आहे. भारताचा 2019-20 मध्ये 31 मार्च अखेर 4.8 टक्के ते पाच टक्के राहील असे गृहीत धरले गेले. पण टाळेबंदीमुळे विकास 3.5 वर जाईल, असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रात 14 हजार मोठेउद्योग असून 4 लाखाच्यावर लघू व मध्यम प्रकल्प आहेत. यातून 80 लाख लोकांना रोजगार मिळत असतो. आज हे सर्व उद्योग ठप्प पडल्याने दीड लाख कोटीची उलाढाल थांबली आहे. त्यात जीवनावश्यक वस्तुंची टंचाई, महागाई वाढण्याची भीती आहे. बेरोजगारांचे संख्याही वाढेल, अनेक छोटे व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. देशात टाळेबंदी असतानाही करोनाच्या रूग्णांच्या संख्येत 900 ने वाढ झाली आहे. ही बाब चिंतेची आहे. अजूनही अनेकांना या महामारीचे गांभीर्य कळालेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टेन्सिंग) पाळले जात नाही. त्यामुळे अजून देशावरील महामारीचे संकट कायम आहे. करोना या साथीची पसरण ज्या भागात झाले त्यात लाल, नारंगी व हिरवा असे झोन करण्यात आले आहेत. राज्यातील नऊ जिल्हे ग्रीन झोन मध्ये येतात. त्यात नांदेड, परभणी, सोलापूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, नंदूरबार धुळे या जिल्ह्यात करोनाचा एकही रूग्ण नाही. त्यामुळे टाळेबंदी या जिल्ह्यांना वगळण्याची, अथवा क्षेत्रातील निर्बंध काही प्रमाणात शिथील केले जाण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदी एकदम मागे घेतली तर लोक एकदम रस्त्यावर येतील. तेंव्हा टप्पा टप्याने यात सुट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.पण भारतीयांनो! करोनाच्या विरोधात लढाई जिंकण्यासाठी सज्ज रहा.
कमलाकर जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार,नांदेड.