नोट कलेक्शन ब्युरो?(एनसीबी) अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागास आता विनोदाने ‘नोट कलेक्शन ब्रँच’ असे कोणी म्हटले तर आश्चर्य वाटणार नाही. एवढी एनसीबीची बेअब्रु झाली आहे. एनसीबी ही केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे. सुशांतसिंह राजपुत आत्महत्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात एनसीबीच्या कारवाया वाढल्या होत्या. सुशांतसिंह राजपुत आत्महत्या प्रकरणात ड्रग्ज सेवन केल्याच्या आरोपावरुन एनसीबीने मोठ-मोठ्या सिनेतारकांना चौकशीसाठी एनसीबी कार्यालयाची पायरी चढायला लावली. या दरम्यान प्रसार माध्यमांतून रंग-रंगील्या बातम्या सर्वसामान्य नागरिकांसमोर पेरण्यात आल्या. ज्या-ज्या अभिनेते व अभिनेत्रींची या प्रकरणात चौकशी झाली. त्यातील एकावरही कारवाई झाल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. परंतु याच काळात हे सर्वजण किती अय्याशी आहेत याचे चित्र प्रसार माध्यमातून लोकांसमोर मांडले गेले. ज्यांची चौकशी केली त्यांच्या पुढे काय झाले, हे सांगण्यास कदाचित एनसीबी विसरली असावी. नव्हे एनसीबीचे इच्छित पूर्ण झाल्यामुळे कदाचित त्यांनाही न्यायालयीन खटल्यापूर्वी आर्यन प्रमाणेच क्लीनचिट दिली गेली. असा समज आज सर्वसामान्य माणसांच्या मनात निर्माण होवू लागला आहे. प्रसिद्ध सिनेअभिनेता शाहरुख खान यांचा पुत्र आर्यन खानला अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने कॉर्डिलीया क्रुझवर धाड टाकुन आर्यन खानसह इतरांना ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात ताब्यात घेतले होते. आर्यन खान हा प्रसिद्ध सिनेकलावंत शाहरुख खानचा पुत्र असल्याने या प्रकरणाची चर्चा रंगली. त्यावेळीही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व राज्यातील मंत्री नवाब मलिक यांनी एनसीबीची कारवाई म्हणजे फर्जीवाडा असल्याचे म्हटले होते. वर उल्लेख केल्या प्रमाणे एनसीबीने सुशांतसिंह राजपुत आत्महत्या प्रकरणानंतर एकामागुन एक कारवाया करुन स्वतःला प्रसिध्दी झोतात ठेवले. विरोधकांनी सुशांतसिंह याची आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप करीत मुंबई व महाराष्ट्र पोलीसांची अब्रु अक्षरशः वेशीवर टांगली. पुढे ती आत्महत्याच होती हे पोस्टमार्टम रिपोर्टद्वारे सिध्द झाले आहे. आर्यन खान प्रकरणातही असाच प्रकार दिसून येत आहे. नवाब मलिक व शिवसेनेचे खा.संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार एनसीबी असो की ईडी सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. आर्यन खानला क्लीनचिट मिळाल्यानंतर या आरोपात तथ्य असल्याचे सर्वसामान्यांना आता जाणवू लागले आहे. समाज माध्यमांवर या विषयी उलट-सुलट चर्चांना उधान आले आहे. कोणी एनसीबीचे तत्कालिन अधिकारी समीर वानखेडे यांची बाजू घेत विद्यमान अधिकारी प्रधान यांच्यावर आरोप करीत आहेत. तर कोणी शाहरुख खानकडून पैसा मिळाल्यानेच आर्यनला क्लीनचिट मिळाल्याचा दावा करीत आहेत. अलिकडच्या काळात सुडाच्या कारवाया वेगाने वाढत आहेत. मग या कारवाया केंद्र सरकार करोत की राज्य सरकारने करोत. केंद्र असो वा राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात बोलले की, तपास यंत्रणांचा ससेमीरा पाठीमागे लागतो, असे राजकारणात सध्या तरी चित्र बघायला मिळत आहे. शह-कटशहाच्या या राजकारणात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना जाणिवपूर्वक बगल दिली जात असल्याचाही आरोप होत आहे. एकंदरीतच राजकारणातील ही स्थिती प्रशासकीय यंत्रणा आल्याचे अलिकडच्या काळात वारंवार दिसून येत आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबिरसिंह यांनी त्यांना पदावरुन दुर करताच थेट गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले. या संदर्भात आपल्याकडे कुठलेही पुरावे नसल्याचे त्यांनी या प्रकरणात नेमलेल्या चौकशी समितीसमोर सांगितले. शंभर कोटी वसुली प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायव्यवस्था या आरोपातील तथ्य निश्चितच शोधून काढेल, असा विश्वास आपण सध्या तरी ठेवला पाहिजे. अशा कारवाया लोकशाहीला घातक ठरणार आहेत. ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावता कामा नये’ केंद्र सरकारने एनसीबीने चुकीचा तपास केला असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. गृहमंत्र्यालयाने ही चौकशी निःष्पक्ष करणे गरजेचे आहे. नाही तर लोक एनसीबीला नार्कोटीक्स कंट्रोल ब्युरो ऐवजी नोट कलेक्शन ब्युरो असे म्हटले जाईल.
