लोकप्रतिनिधींची मदत म्हणजे‘पुणे लुटून सातार्‍याला दान’करण्याचा प्रकार
आपल्याकडे राजकारणी म्हणजे सर्वात चतुर प्राणी समजला जातो. त्याचा प्रत्यय आता सर्वसामान्यांनाही येत आहे. कोव्हीड-19 अर्थात ‘कोरोना’मुळे संपुर्ण जग मोठ्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था आधीच संकटात असतांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व देशवाशीयांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी भारत सरकारला संपुर्ण देशात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे भारताला आगामी काळात मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. मुळात अर्थव्यवस्था ही बाजारावर अवलंबुन असते. बाजारात खरेदी-विक्री उत्पादीत होणार्‍या प्रत्येक वस्तुंवर सरकारला कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपातून टॅक्स मिळत असतो. या टॅक्स स्वरुपात मिळालेल्या पैशातुनच सरकारी खजिना निर्माण होतो. अगदी कंत्राटी असो की, कायम काम करणार्‍या कामगार मजुरांच्या अत्यल्प वेतनातूनही सरकारच्या तिजोरीत व्यवसाय कराच्या माध्यमातून प्रती व्यक्ती दिडशे ते दोनशे रुपये जातात. ही कपात ज्यांना दरमहा साडेसात हजार रुपये प्रोफेश्नल टॅक्सच्या नावाखाली 1.75 टक्के कपात केली जाते. त्यांना नाममात्र सुविधा असतात. परंतु आपल्या देशातील राजकारण्यांना विशेष करुन आमदार, खासदारांना वारेमाप सुविधा दिल्या जातात. ते पाच वर्षासाठी निवडून आले तरी त्यांना जीवनभर पेन्शन, रेल्वे, बसमध्ये मोफत प्रवास पेन्शनही थोडी-थोडकी नाही तर पन्नास हजार ते दीड लाखा पर्यंत जाते. विषय कामगार, कर्मचार्‍यांना मिळणारे वेतन व त्यातील कपातीचा नाही. परंतु संकटकाळातील सामाजिक जबाबदारीचा आहे. कोरोनामुळे देशपातळीवर मदत करणार्‍यांचे हात पुढे येत आहेत. अगदी सिनेतारक मोठ-मोठ्या उद्योगपतींपासून ते सरकारी कर्मचारी आपला एक दिवसाचा पगार शासनाच्या तिजोरीत जमा करीत आहेत. अर्थात देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मदतनिधी भरीव योगदान करण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार पंतप्रधान असो की, राज्याचा मुख्यमंत्री यांच्या मदतनिधी फंडात लोक आपआपल्या परीने निधी देत आहेत. जवळपास सर्वच राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांनी आपआपल्या लोकप्रतिनिधींना एक-एक महिन्याचे वेतन पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्या प्रमाणे तो निधी गोळाही केला जात आहे. काही बरेच नव्हे तर जवळपास सर्वच खासदार, आमदार आपआपल्या आमदार, खासदार निधीतून कोटी, लाखांची मदत केल्याचे प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यावरुन सुरुवातीला आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या संवेदनशिलतेची चर्चा रंगु लागली. या लोकप्रतिनिधींचे समर्थकही आपलाच नेता किती संवेदनशिल दानशूर आहे याचे गोडवे सोशल मिडियावर गात सुटले आहे. परंतु काही चाणाक्ष लोकांनी यांच्या मदतनिधीचा अभ्यास केला असता खासदार, आमदारांची आर्थिक मदत म्हणजे शासकीय निधी म्हणजे सरकारी तिजोरी जी सर्वसामान्यांकडून गोळा होणार्‍या टॅक्सच्या माध्यमातून भरली जाते. त्यातुनच म्हणजेच ‘पुणे लुटून सातार्‍याला दान’चा प्रकार असल्याची चर्चा आता सर्वसामान्यांत केली जात आहे. वास्तविक जे खासदार, आमदार, नगरसेवक आपल्या निवडणूक काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सभा, संमेलन, वाहन खर्च कार्यकर्त्यांवर अवघ्या महिना, दोन महिन्यात करोडो रुपये पाण्यासारखे खर्च करुन निवडून येतात. अवघ्या पाच-सहा वर्षात त्यांच्या संपत्तीत किती तरी पटीने आश्र्चर्यकारक वाढ दिसून येते. त्यांच्याकडून स्वतःच्या उत्पादनातून मदतीची अपेक्षा असतांना केवळ शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारुन स्वतःचा बोलबाला करवुन स्वतःला दानशूर म्हणून मिरवुन घेत असल्याबद्दल सामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.- प्रदीप नागापूरकर
0 टिप्पण्या