आजचे शिक्षण आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शिक्षणविषयक विचार
मानवी जीवनाच्या अनेक गरजांपैकी शिक्षण ही एक अत्यावश्यक गरज आहे. शिक्षण माणसाला अंधाराकडून प्रकाशाकडे, अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे घेऊन जाण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. शिक्षण माणसाचे मन, मनगट आणि मेंदू बळकट करणारे एक शस्त्र आहे. समाजाच्या निर्मितीत शिक्षण महत्त्वाचे साधन म्हणून काम करते. समाजातील अनिष्ट चालीरीती, प्रथा-परंपरा यावर शिक्षण हे एक रामबाण औषध आहे. डॉ. आंबेडकरांनी दलितांच्या उद्धारासाठी आणि एकूणच समाजाच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाकडे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून बघितले. शिक्षणामुळेच माणसाच्या वैयक्तिक जीवनात आणि समाजात बदल घडून येतो यावर आंबेडकरांचा दृढ विश्वास होता. म्हणून त्यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे सुरुवात करून मागास समाजाला शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली. आंबेडकरांनी त्याकाळात मांडलेले विचार आजच्या शिक्षण व्यवस्थेलाही दिशादर्शक ठरणारे आहेत. प्रस्तुत लेखात आंबेडकरांचे शिक्षणाविषयीचे विचार आणि आजचे शिक्षण याचे विवेचन केले आहे.
डॉ.आंबेडकरांचा प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार व प्रचार करण्यावर भर होता. ब्रिटिश शासन इंग्लंडमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण मोफत देत असे. तेच ब्रिटिश सरकार भारतामध्ये विद्यार्थ्याकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारून शिक्षण देते व त्यातील काही रक्कमच शिक्षणावर खर्च करते. या ब्रिटिश शासनाच्या शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या धोरणाची आंबेडकरांनी कठोर शब्दात निर्भत्सना केली होती. समाजातील वंचित, दलित, कष्टकरी, मुस्लिम इ. वर्गाना शिक्षण देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी वारंवार सांगितले. सर्वांना समान, सक्तीचे, गुणवत्तापूर्ण व मोफत शिक्षण देण्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्याकाळात प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण अतिशय चिंतनीय होते. पहिलीच्या वर्गात 100 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला तर चौथीच्या वर्गात फक्त अठरा विद्यार्थी शिल्लक राहत असत. उर्वरित 82 विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. आजही प्राथमिक शिक्षणात गळतीचे प्रमाण तेवढे कमी झाले नाही. 1923 मध्ये केंद्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे हस्तांतर करण्याच्या निर्णयाला आंबेडकरांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे असे होते की, शिक्षण देणे ही केंद्राची मूलभूत जबाबदारी असून आपली जबाबदारी दुसर्‍यावर लादने चुकीचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कमी उत्पन्नातून शिक्षणावर खर्च करणे परवडणार नाही. परिणामी मागास वर्गाला शिक्षण मिळणे अवघड होईल. म्हणून शिक्षण स्वस्त करण्याबरोबरच शासनाने शिक्षणावर अधिकचा खर्च करावा अशी भूमिका आंबेडकरांनी घेतली. तसेच प्रांतीय सरकारने त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या काही अंशी रक्कम प्राथमिक शिक्षणाच्या वाढीसाठी अनुसूचित जातीच्या मुलांसाठी तर काही रक्कम त्यातील प्रगत मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याचे सुचविले होते. शिक्षणाच्या दुरावस्थेबद्दल आंबेडकरांना चिंता होती. 21 फेब्रुवारी 1939 रोजी कायदेमंडळात ’अर्थसंकल्पावर’ बोलताना त्यांनी शिक्षणाची विदारक स्थिती आकडेवारीसह मांडली होती. 14.3 टक्के पुरुष व 2.4 टक्के स्त्रिया फक्त शिक्षित आहेत. म्हणजेच 80 टक्के पुरुष व 98 टक्के स्त्रिया शिक्षणापासून दूर आहेत. मागास घटक तर यापासून कोसो अंतर दूर आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत गावामध्ये शाळा उपलब्ध नाहीत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. केंद्र व प्रांतिक सरकारांनी अस्पृश्य विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात पुरेसा निधी राखीव ठेवण्याचे बंधन घालावे अशी त्यांनी मागणी केली होती. आंबेडकरांचा उच्च शिक्षणावर अधिक भर होता. मागास वर्गांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होण्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे साधन आहे असे त्यांनी म्हटले होते. सरकारी नोकर्‍यात संधी मिळविण्यासाठी उच्च शिक्षण घेतले पाहिजे असे त्यांनी आवाहन केले होते. म्हणून त्यांनी विद्यापीठात पदवी व पदवीत्तर शिक्षण दिले पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी एकत्रितपणे भागीदार म्हणून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या वाढीसाठी काम केले पाहिजे असे त्यांनी म्हटले होते. परीक्षा घेणे व पदव्या वितरित करणे एवढाच विद्यापीठाचा उद्देश नसून ज्ञान निर्मिती आणि संशोधनाबरोबरच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करणे असल्याचे ते म्हणत असत. विद्यापीठात बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम शिकविले जावेत. त्यामुळे विविध विद्याशाखांचे ज्ञान एकाच ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मिळेल असे त्यांचे म्हणणे होते. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात अशा ज्ञान शाखेवर अधिक भर दिला आहे. विद्यापीठांच्या प्रशासकिय कारभारात सरकारचे नियंत्रण असता कामा नये अशी आंबेडकरांची धारणा होती. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असून त्यांचा कारभार सरकारच्या हस्तक्षेपाविना चालला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. आजही सरकारचा विद्यापीठीय कारभारात प्रचंड हस्तक्षेप वाढला आहे. आंबेडकरांचे विचार यानुषंगाने आजही उपयुक्त आहेत. डॉ आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता. ज्ञान आणि अध्ययन हे फक्त मुलांसाठीच नाहीत तर ते मुलींसाठीही आवश्यक आहे, असे आंबेडकरांनी महाड येथे बोलताना स्पष्टपणे सांगितले होते. कुटुंब, समाज आणि राष्ट्र यांच्या प्रगतीसाठी स्त्रियांना शिक्षण देणे महत्वाचे असून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला होता. माणगाव येथील चर्चासत्रात बोलताना आंबेडकर म्हणाले होते की, मुले आणि मुली असा कोणताही भेद न करता त्यांना सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण द्यावे. तसेच प्राथमिक शाळेत शिक्षकासाठीच्या जास्तीत जास्त जागा मुलींसाठी आरक्षित कराव्यात. मुलींना ग्रहविज्ञानाच्या क्षेत्रात अधिक पारंगत करण्याचे शिक्षण व प्रशिक्षण त्यांना दिले जावे अशी त्यांची मागणी होती. कोणत्याही समाजाची प्रगती स्त्रियांच्या प्रगतीवर मोजली जाते असे आंबेडकरांनी म्हटले होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे नवे नवे शोध लागले असून समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासात त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणून शासनाने आर्थिक सहाय्य करून अस्पृश्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण उपलब्ध करावे अशी मागणी केली होती. या अभ्यासक्रमास भारतातील विद्यापीठात प्रवेश घेणार्‍या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यासाठी वार्षिक अनुदानाच्या दोन लाख रुपये तर परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक अनुदानाच्या एक लाख रुपयांची तरतूद करावी असे सुचविले होते. विद्यार्थ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यावरही त्यांनी भर दिला होता. अभ्यासक्रम विज्ञानवादी दृष्टिकोन वृद्धिंगत करणारा असावा असे त्यांचे मत होते. विद्यार्थ्यात सामाजिक भानाबरोबरच वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि चिकित्सकवृत्ती वाढविणे महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणत. विद्यार्थ्यांना कायद्याचे शिक्षण देण्यावरही त्यांनी अधिक भर दिला. कायद्याच्या शिक्षणासोबत इतर विद्याशाखेतील विषयही शिकविले जावेत.
एका शतकापूर्वी आंबेडकरांनी मांडलेले शिक्षणाविषयीचे विचार आजच्या काळातही तेवढेच उपयुक्त आहेत. त्याकाळात आंबेडकरांनी ब्रिटिश शासनाच्या शिक्षणा विषयीच्या व्यापारीकरणाच्या धोरणाची निर्भत्सना केली होती. आज त्यापेक्षाही बिकट परिस्थिती आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात खाजगीकरण व व्यापारीकरणाचे वारे जोरात वाहू लागले आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे यांचे पेव फुटले आहे. भारतीय राज्यघटनेने शासनावर सोपविलेली शिक्षण देण्याची जबाबदारी सोयीस्करपणे टाळली जात आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या दयनीय अवस्थेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. उच्च शिक्षणाचे स्वायत्ततेच्या नावाखाली संपूर्ण खाजगीकरण करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. वास्तविकता शिक्षण हे भावी नागरिक निर्माण करण्याचे एक साधन आहे. परंतु याकडे व्यापारीकरणाच्या दृष्टिकोनातून बघितले जात आहे. म्हणूनच आंबेडकरांनी मांडलेल्या विचारांची कास धरून शिक्षणाविषयीच्या धोरणाची आखणी करून भविष्यात वाटचाल करावी लागणार आहे. आंबेडकरांचे विचार आजच्या काळात सतत तेवत ठेवणे हीच त्यांना जयंतीनिमित्त खरी आदरांजली ठरेल. अशा प्रख्यात शिक्षणतज्ञास कोटी कोटी प्रणाम!
-प्रा.डॉ.डी.एन.मोरे
पिपल्स कॉलेज,नांदेड.
