राशनकार्ड आहे पण ऑनलाईन नाही
अब!क्या करना साहब?
नांदेड/प्रतिनिधी-लॉकडाऊनच्या सात-आठ दिवसानंतर स्वस्त धान्य दुकान योजनेचे महत्व आता अनेकांना कळू लागले आहे. कारण बाजारात अन्न धान्याचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. लॉकडाऊन देशात किती काळ चालेल याचा नेम नाही. त्याच चिंतेतून इतके दिवस ‘चलता है!’ म्हणणारे आता राशन कार्ड घेवून दुकानांवर चकरा मारत आहेत. शासनाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील भ्रष्टकारभाराला आळा घालण्यासाठी मोठ्या दिमाखाने ‘ऑनलाईन’ प्रणाली विकसीत केली परंतु ही ऑनलाईन प्रणाली आता राशन कार्ड धारक व शासनासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. शहरात अनेकांकडे राशन कार्ड आहेत परंतु बर्‍याच जणांचे ते ऑनलाईन नसल्याने राशन दुकानदार व ग्राहकांमध्ये संघर्ष वाढत आहे. जुन्या काळात म्हणजे साधारणतः 62 किंवा 72 च्या दुष्काळानंतर सरकारच्या वतीने जीवनावश्यक वस्तु लोकांना स्वस्त व स्थीरदराने उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतूने सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार पाच जीवनावश्यक वस्तु म्हणजे गहू, ज्वारी, तुरदाळ, तेल, साखर स्वस्तधान्य दुकाना मार्फत माफक दरात नागरिकांना उपलब्ध करुन दिल्या. ही योजना आजही कार्यरत आहे. परंतु आज त्याचे स्वरुप बदलले आहे. सुरुवातीला सर्वांसाठी उपलब्ध असलेली योजना काही काळानंतर मध्यमवर्गीयां पर्यंत आणली गेली. त्यानंतर या योजनेत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी वाढल्यानंतर त्यातील भ्रष्टाचार कमी करण्या एैवजी शासनाने या योजनेतून मध्यम-वर्गीयांनाच कमी केले. व हि योजना फक्त गरिबांसाठीच म्हणजे पिवळे राशनकार्ड असणार्‍यांसाठीच चालू केली. त्यातही भ्रष्टाचार शिल्लक राहिल्याचे कारण देत शासनाने पारदर्शकतेच्या नावाखाली ऑनलाईन पध्दती विकसीत केली. यात अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे दर एक-दोन महिन्यात नवनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कधी आपो-आपच ऑनलाईन मधून नावे डिलीट म्हणजे गायब होतात तर कधी ऑनलाईन असलेल्यांच्या हाताचे ठस्से, डोळ्याचे स्कॅनिंगच होत नाही त्यामुळे त्या महिन्याचा माल ग्राहकाला मिळत नाही. तर अनेकांची मागच्या तीन-चार महिन्यांपासून ऑनलाईन मधून नावे उडाली आहेत. ज्यांची नावे ऑनलाईन मधून उडाली आहेत ते लोक संबंधीत स्वस्त धान्य दुकानदार, तहसील कार्यालयात सारख हेलपाट्या मारत आहेत. आज कोरोनामुळे काही स्वाभिमानी कुटुंबियांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचे राशनकार्ड ऑनलाईन करुन देण्याची विशेष मोहीम प्रशासनाने हाती घ्यावी अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.
