“घोषणा करायला आपल्या काय बापाचं जातं?”
राजकारणात घोषणा करणे सोपे असते;पण त्या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याचा विचार अनेकदा होत नाही. अलीकडे महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांच्या नांदेड दौऱ्याच्या निमित्ताने ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली.
नांदेडमध्ये झालेल्या बैठकीत महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमधील सफाई कामगारांच्या समस्या, त्यांची कामाची परिस्थिती आणि त्यांच्या सोयीसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय योजनांबाबत चर्चा झाली. शेरसिंग डागोर यांनी विविध बैठका घेत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला आणि प्रशासनाला काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.आपल्या दौऱ्यात त्यांनी कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, घरकुल योजना, किमान वेतन, ड्रेस आदी शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशा सूचना दिल्या. सूचना ऐकायला निश्चितच चांगल्या होत्या. कारण त्या प्रत्यक्षात अमलात आल्या तर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते.
मात्र या सगळ्यात एक छोटासा प्रश्न उभा राहतो. या योजना अंमलात आणण्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणायचा?, तो कोण देणार? याबाबत मात्र बैठकीत फारशी चर्चा झाली नाही. म्हणजे सूचना भरपूर, पण त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांचा पत्ता थोडासा धूसरच राहिला.याच बैठकीदरम्यान नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेचे आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांनी वास्तवाची जाणीव करून दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “15 व्या वित्त आयोगाचे पैसे मिळाले तरच आम्हाला सफाई क्षेत्रावर सुमारे 80 टक्के खर्च करता येईल.” महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती इतकी ताणलेली आहे की कधी-कधी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवून कंत्राटी कामगारांचे पगार द्यावे लागतात.
ही परिस्थिती केवळ नांदेडपुरती मर्यादित नाही. राज्यातील अनेक महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा आर्थिक अडचणींशी झुंज देत आहेत. वरून योजना जाहीर होतात, सूचना दिल्या जातात; पण निधी वेळेवर न मिळाल्यास त्या योजना कागदावरच राहतात.याच संदर्भात काही काळापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक व्हिडिओ क्लिप चर्चेत आली होती. एका पत्रकाराच्या मुलाखतीदरम्यान ते म्हणाले होते, “घोषणा करायला आपल्या बापाचं काय जातं?.” हे वाक्य तेव्हा राजकीय चर्चेचा विषय बनले होते; पण थोडा विचार केला तर त्यात एक वास्तवही दडलेले दिसते. घोषणा करणे सोपे असते, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी, नियोजन आणि प्रशासनिक क्षमता लागते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परिस्थिती अनेकदा अशी असते की, वरून अपेक्षा आणि खाली रिकामा खजिना. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून निधी वेळेवर आला तर काम सुरळीत चालतात; नाहीतर प्रशासनालाही कसरत करावी लागते.या सगळ्यात सफाई कर्मचारी मात्र रोजच्या कामावर हजर असतात. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असते. शहरातील कचरा ते रोज उचलतात; पण त्यांच्या समस्या मात्र कधी-कधी कागदावरच फिरत राहतात.
नांदेडमधील बैठकीतून एक साधा प्रश्न पुढे आला आहे; सूचना देणे सोपे असते, पण त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधी आणि नियोजन दोन्ही आवश्यक असते. अन्यथा योजना, सूचना आणि घोषणा या सगळ्या चांगल्या असतात; फक्त त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून थोडी वाट पाहावी लागते.आणि मग मनात हलकंसं व्यंगात्मक वाक्य पुन्हा उमटतं, “घोषणा करायला आपल्या काय बापाचं जातं?”
दृष्टिक्षेप
प्रदीप नागापूरकर
0 टिप्पण्या