1) अजित पवार मृत्यू प्रकरणी महत्वाचे धागेदोरे हाती 2) निम्न पैनगंगा धरण प्रकरणी राज्य सरकारला दणका 3) विरोधकांकडून जनतेत संभ्रम-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 4) वाल्मिक कराडचा जामीन अर्ज सुप्रिम कोर्टाने फेटाळला 5) राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

 

अजित पवार मृत्यू प्रकरणी महत्वाचे धागेदोरे हाती;अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांचा दावा 

पुणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातामागे कुठला तरी कट होता का, अथवा घातपात झाला होता का, याचा सखोल तपास सुरू असून लवकरच सत्य समोर येईल, असा दावा राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर विमान कंपनी, डीजीसीएच्या कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. हा अपघात नसून घातपात झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी)कडून करण्यात येत आहे. गेल्या 28 दिवसांपासून विविध अंगांनी चौकशी सुरू असून तपासाच्या पहिल्या परीक्षेत (प्राथमिक तपासात) काही महत्त्वपूर्ण बाबी समोर आल्या आहेत. त्या आधारे पुढील तपास अधिक वेगाने केला जात असल्याचे रामानंद यांनी सांगितले. अपघातामागे तांत्रिक बिघाड, मानवी चूक की नियोजित षडयंत्र, याचा सर्वंकष तपास सुरू आहे. पहिल्या दिवसापासून तपास अत्यंत व्यावसायिक आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केला जात आहे. उपलब्ध पुराव्यांचे बारकाईने विश्लेषण सुरू असून कोणतीही शक्यता नाकारलेली नाही, असे रामानंद यांनी नमूद केले.तांत्रिक तपासासाठी विमान अपघात तपास कार्यालय (एएआयबी) यांच्याशी सातत्याने समन्वय ठेवण्यात येत आहे. तसेच संबंधित विमान कंपनीबाबत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) यांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून इतर संस्थांचे अहवाल येणे बाकी आहे. घातपात किंवा कटकारस्थानाचे ठोस पुरावे आढळल्यास त्यानुसार गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात येईल. आवश्यक असल्यास न्यायालयात अभियोग चालविण्याची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपविण्याबाबत राज्य सरकारने पत्रव्यवहार केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. एएआयबीच्या अंतिम तांत्रिक अहवालाचा समावेश तपासात करण्यात येणार असून तपास जलदगतीने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.या प्रकरणाच्या प्राथमिक निष्कर्षांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून अंतिम अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निम्न पैनगंगा धरण प्रकरणी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचा राज्य सरकारला दणका

किनवट-माहूर/प्रतिनिधी-विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुचर्चित निम्न पैनगंगा धरण प्रकल्प उर्फ चिमटा धरण प्रकल्पाच्या विरोधात निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने श्रीनिवास उईके यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगात तक्रार दाखल केली होती त्यावर 23 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय जनजाती आयोगात सुनावणी पार पडली. 

22 सप्टेंबर 2025 रोजी हरित लवाद पुणे यांनी पाटबंधारे विभागाच्या बाजूने निकाल दिल्याने अनेक दिवसांपासून बंद पडलेले प्रकल्पाचे काम अतिशय वेगाने सुरू झाले होते. 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी धरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने खडका येथे जोरदार आंदोलन केले होते त्यानंतर काही दिवस प्रकल्पाचे काम बंद होते परंतु त्यानंतर परत अधिकार्‍यांनी प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात केली. या प्रकल्पाने या भागातील जनजीवन विस्कळीत होणार, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर यामुळे चिंताग्रस्त होते. या प्रकल्पातील 45 गावे ही पेसा कायद्या अंतर्गत येतात त्यामुळे या पेसा ग्रामपंचायतीचे ठराव न घेताच कायदा पायदळी तुळवून प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होते. त्यामुळे धरण विरोधी संघर्ष समितीतीच्या वतीने श्रीनिवास उईके यांनी या चिमटा धरण प्रकल्पाच्या विरोधात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली येथे तक्रार दाखल केली होती. त्यामध्ये त्यांनी चालू असलेले हे धरणाचे बांधकाम तत्काळ बंद करण्यात यावे. त्याऐवजी उच्चपातळीचे बंधारे बांधण्यात यावे अशी मागणी केली होती. राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने याला सकारात्मक प्रतिसाद देत यावर आयोगात सुनावणी घेतली. आयोगाने महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवाला यासंदर्भात नोटीस बजावून हजर राहायला सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकार तर्फे वकील ऍड. प्रवर्तक पाठक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे कार्यकारी संचालक गवळी, अमरावतीचे मुख्य अभियंता टाले, यवतमाळचे अधिक्षक अभियंता प्रकाश पाटील व निम्न पैनगंगा धरण प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सूरज राठोड हे उपस्थित होते. निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने याचिकाकर्ते श्रीनिवास उईके व संदीप (बंटी) जोमदे हे उपस्थित होते. सरकार हिटलरशाही पद्धतीने या प्रकल्पाचे काम करत असून, ग्रामसभेचे ठराव, पुनर्वसनाचा प्रश्न, न्यायालयीन प्रक्रिया, सीडब्ल्यूसीची मान्यता, ईसी व ईआय मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, 2026 एफआरएचे उल्लंघन, प्रकल्पाचा डीपीआर तयार नाही व पेसा अधिनियम, 1966 च्या कलम 4 (ळ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रात सरकारला प्रकल्प करायचे असल्यास त्याला ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे इत्यादी बाबींचे सर्रासपणे उल्लंघन सरकार करत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले व सरकार आदिवासींना, गोरगरीब शेतकर्‍यांना, दमदाटी करून, जबरदस्तीने व बळजबरीने पोलिस संरक्षणात या प्रकल्पाचे काम अतिशय वेगाने करत असल्याचे सांगितले. यामुळे आदिवासींच्या हक्कांचे व अधिकारांचे हनन होत असून या प्रकल्पाच्या भीतीने या भागातील आदिवासी व शेतकरी अस्वस्थ आहेत. सुनावणी दरम्यान अक्षरशः अधिकार्‍यांना धारेवर धरलं व प्रश्नांची सरबत्ती केली. आदिवासींच्या जमिनी बळकावून जबरदस्तीने काम तुम्ही करू शकत नाही, पेसा ग्रामसभेचे ठराव विरोधात असताना तुम्ही हुकूमशाही पद्धतीने काम करत आहात असे खडेबोल अधिकार्‍यांना सुनावले. जर तुमच्याकडे पेसा अंतर्गत ग्रामसभेचे समर्थनात ठराव नसतील तर प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवा असेही खडसावून सांगितले. जनजाती आयोगाच्या समितीतील पदाधिकार्‍यांच्या प्रश्नांमुळे व आक्रमक शैलीमुळे सरकारी अधिकार्‍यांची तारांबळ उडाली. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार्‍यांच्या उत्तराने आयोगाचे समाधान न झाल्यामुळे सुनावणीला पुढची तारीख देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

विरोधकांकडून जनतेत संभ्रम-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई/प्रतिनिधी-दावोस करार, हिंदी सक्तीचा वाद, मराठी शाळा, स्टार्टअप, गुंतवणूक आणि नोकरभरती या विषयांवर स्पष्टीकरण देत विरोधक राज्यातील जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करीत आहेत, असा घणाघाती आरोप राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर विरोधकांवर टीकास्त्र डागले. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दोन भाषा शिकवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानेच घेतला होता. मराठी शाळा बंद पडल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की राज्यातील 84 टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या असून 69 टक्के विद्यार्थी मराठी शिक्षण घेत आहेत. या विषयावर विरोधकांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला.मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण अभियानावरून झालेल्या टीकेलाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. ही योजना 11 महिन्यांची असून प्रशिक्षणार्थींना अनुभव प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे सांगत विरोधकांनी राजकारण न करता विधायक भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले.दावोस दौर्‍यावरून होत असलेल्या टीकेवरही फडणवीसांनी जोरदार हल्ला चढवला. दावोस हे गंभीर व्यावसायिक व्यासपीठ आहे, असे सांगत त्यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असल्याचा दावा केला. 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या 48 करारांपैकी 88 टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातील 39 टक्के एफडीआय महाराष्ट्रात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील स्टार्टअप क्षेत्रावर भाष्य करताना त्यांनी महाराष्ट्र हा देशाचा स्टार्टअप हब असल्याचे नमूद केले. देशातील 20 टक्के स्टार्टअप आणि 129 युनिकॉर्नपैकी 28 कंपन्या राज्यात असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.सरकारी नोकरभरतीबाबतही विरोधकांवर टीका करत त्यांनी सांगितले की, दीड लाख पदांची  भरती प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार 449 जणांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 2 लाख 68 हजार कोटींची गुंतवणूक होत असून स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.राज्याची अर्थव्यवस्था 2012-13 मधील 13 लाख कोटी रुपयांवरून 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा त्यांनी केला.

वाल्मिक कराडचा जामीन अर्ज सुप्रिम कोर्टाने फेटाळला

नवी दिल्ली:बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने आज फेटाळला आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. तथापि, खटल्याची सुनावणी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास वर्षभरानंतर पुन्हा जामीनासाठी अर्ज करता येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे 9 डिसेंबर 2024 रोजी अपहरण करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची हत्या झाल्याचे समोर आले. 10 डिसेंबर रोजी जयराम चाटे आणि महेश केदार यांना केज तालुक्यातील तांबवा येथून अटक करण्यात आली. 12 डिसेंबर रोजी तिसर्‍या आरोपीस पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथून ताब्यात घेण्यात आले.18 डिसेंबर रोजी विष्णू चाटे याला बीडमधून अटक करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे आणि सिद्धार्थ सोनवणे यांनाही अटक झाली. या प्रकरणातील कृष्णा आंधळे हा आरोपी अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.मृत संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी सुनावणीपूर्वी न्यायालयात निवेदन दाखल केले होते. मागील दीड वर्षांपासून आमचे कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. आरोपींना जामीन मिळू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.कृष्णा आंधळे हा आरोपी अनेक वेळा गावी येऊन गेल्याचा दावा त्यांनी केला असून, याबाबत तपास यंत्रणांना माहिती दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमच्या कुटुंबाला आरोपींपासून धोका आहे. त्याला तातडीने अटक करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, वाल्मिक कराड हा हत्याकांडाचा सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. खंडणीच्या वादातून संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खंडणी, अत्याचार आणि हत्या या तिन्ही गंभीर गुन्ह्यांचा एकत्रित उल्लेख आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात नवा टप्पा गाठला असून, पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात एकमताने निर्णय

मुंबई/प्रतिनिधी- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी त्यांच्या पत्नी व राज्याच्या विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची एकमताने आज निवड करण्यात आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन वरळी येथील डोममध्ये आयोजित करण्यात आले होते. अशी माहिती पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी आज दुपारी पत्रकारांना दिली. 

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय घडामोडींना गुरुवारी निर्णायक वळण मिळाले. मुंबईतील वरळी येथील डोममध्ये झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्याअधिवेशनात सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. त्यांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर त्यांची नियुक्ती कधी होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. अखेर गुरुवारी झालेल्या अधिवेशनात त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.या अधिवेशनास पक्षाचे सर्व आमदार, खासदार, कार्यकारिणी सदस्य तसेच विविध राज्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत कार्यकारिणी सदस्य, आमदार आणि खासदारांचा सहभाग होता. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. वरिष्ठ नेत्यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिल्यानंतर सर्व उपस्थितांनी हात उंचावून त्यांच्या निवडीला समर्थन दर्शविले.यावेळी प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, अजितदादा 28 जानेवारी रोजी आपल्यातून निघून गेले, तो सर्वांसाठी मोठा धक्का होता. पुढे काय करायचे, असा प्रश्न सर्वांसमोर होता. मात्र, सुनेत्राताईंच्या नेतृत्वात पक्ष भक्कमपणे काम करेल, याची आम्हाला खात्री आहे.ते पुढे म्हणाले, गेल्या काही महिन्यांत पक्षाबाबत विविध चर्चा सुरू होत्या. मात्र, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेत आम्ही सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री केले. आता त्यांच्या नेतृत्वात आपण अजित पवारांच्या आदर्शावर पुढे वाटचाल करू.नव्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वात पक्ष अधिक संघटित आणि सक्षमपणे कार्य करेल, असा विश्वास यावेळी उपस्थित नेत्यांनी व्यक्त केला.